भोपाल । मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास के कामों में खर्च हो रही राशि को देखते हुए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। इससे प्रदेश सरकार दो हजार 590 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऋण ले सकेगी। इसका उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को 15 हजार 721 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी है। यह मध्य प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्यों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने एक प्रतिशत अतिरिक्त लेने की अनुमति भी केंद्र सरकार से मांगी है, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। दरअसल, पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी थी।